मुंबई : (Mumbai) मुंबई नगर निगम के आयुक्त एवं प्रशासक इकबाल सिंह चहल (Mumbai Municipal Corporation Commissioner and Administrator Iqbal Singh Chahal) ने शुक्रवार को वर्ष 2024-25 के लिए 59 हजार 954 करोड़ 75 लाख रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में आयुक्त ने राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। साथ ही बजट में मुंबई के महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड (तटीय मार्ग) के लिए 2,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में मुंबई की लाइफलाइन बेस्ट उपक्रम (budget for Mumbai’s Lifeline BEST initiative) के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शुक्रवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए 59 हजार 954 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रस्ताव दिए गए है। पिछले वर्ष 2023-24 में बजट का आकार 54 हजार 256 करोड़ रुपये था। इस साल इसमें 10.50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व सृजन 35,749.03 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2023-24 की तुलना में 2,459 करोड़ रुपये की वृद्धि है।
आयुक्त चहल ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक 19,231.55 करोड़ रुपये की वास्तविक आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व सृजन 35,749.03 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कि 2023-24 के बजट अनुमान से 2459 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2019-20 की भांति संपत्ति कर का संग्रहण किया गया है तथा संपत्ति कर से 4994.15 करोड़ रुपये की सीधी आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपत्ति कर से आय 6000 करोड़ रुपये अनुमानित थी, जिसे संशोधित कर 4500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 1500 करोड़ रुपये कम है।
मुख्यमंत्री की संकल्पना में लागू की जाने वाली जीरो प्रिस्क्रिप्शन नीति के लिए एक अध्ययन समूह की स्थापना करते हुए गैर-जरूरी दवाओं को छोडक़र शेष सभी दवाओं को अस्पताल से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दवाओं को अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024-25 में लगभग 209 किलोमीटर सडक़ों का सुधार एवं सीमेंट कंक्रीटीकरण किया जाएगा। अब तक 1224 किलोमीटर सडक़ों का कंक्रीटीकरण किया जा चुका है। 397 किमी सडक़ के कंक्रीटिंग के लिए पांच निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और कार्य आदेश दिए गए हैं। इनमें से चार पर काम चल रहा है। मुंबई शहर में पुरानी कारों के निपटान के लिए एक नए स्क्रैपयार्ड के विकास की योजना बनाई गई है और आने वाले दिनों में एक वैश्विक निविदा जारी की जाएगी।
