Indiagroundreport वार्ताहर
नवी दिल्ली : (NEW DELHI) केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बलांना(EWS) नोकरी आणि शिक्षण प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत शिक्कामोर्बत केले. यामध्ये सदर आरक्षण वैध असून, हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने, तर २ न्यायमूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला(basic structure of the constitution) धक्का पोहोचतोय, असा निकाल दिला आहे. मात्र, ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत(Uday Lalit) यांच्या कामकाजाचा आज शेवटचा दिवस आहे. घटनापीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेऊन २७ सप्टेंबरला निकाल राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर केला. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती.
राज्यघटनेत सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती-जमातींना आरक्षणासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांनादेखील आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती, त्यानंतर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्यासाठी १०३वी घटना दुरुस्ती केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुमारे ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होता. न्या. उदय लळीत यांनी सरन्यायाधीशपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर या प्रकरणावर तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणी घेतली. सप्टेंबर महिन्यापासून याप्रकरणी सुनावणी सुरू झाली होती.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण कायम ठेवले. या कोट्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि भावनेचे उल्लंघन होत नाही, असे ते म्हणाले. माहेश्वरी यांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना कोट्याच्या बाजूने मत दिले. त्यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती जेपी पारडीवाला यांनीही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेले १० टक्के आरक्षण योग्य ठरविले.
मात्र, घटनापीठातील न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट(S. Ravindra Bhat) यांनी या आरक्षणास विरोध केला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीमुळे सामाजिक न्याय आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होते, असे मत भट यांनी मांडले आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश लळीत आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनीच या कोट्याला चुकीचे म्हटले होते. हा कायदा भेदभावाने भरलेला आणि संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणावर वैधतेवर निकाल देताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. आरक्षण किती काळ आवश्यक आहे याचाही विचार करावा लागेल. आरक्षण हा विषमता दूर करण्याचा अंतिम उपाय नाही, असे न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आधारावर आरक्षणाच्या वैधतेला मान्यता दिल्यानंतर राज्यांमधील काही जातींना आरक्षण देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी पहिल्यांदा आपल्या निकाल वाचनास सुरुवात केली. न्या. माहेश्वरी यांच्या निकालपत्रात सरन्यायाधीश लळीत यांच्या निकालपत्राचा समावेश होता. न्या. माहेश्वरी यांनी म्हटले की, आर्थिक आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन करीत नाही. आर्थिक आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण हे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करीत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
घटनापीठातील न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालपत्रात आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकार आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण देऊ शकते, असेही त्यांनी निकालपत्रात म्हटले.
