श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत समग्र आवास-कन्वर्जेंस के समापन सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने पीएमएवाई-ग्रामीण लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपये की किश्तें जारी कीं।
अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए यूटी प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सुधारों को साझा किया।
उपराज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम समावेशी विकास और अंतिम मील तक पहुंचने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य समाज के हाशिये पर पड़े वर्ग को अल्प-विकास के चंगुल से मुक्त कराना और यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार को शांति और समृद्धि का लाभ मिले। भूमिहीनों के लिए भूमि के साथ हमने आजीविका सुनिश्चित करने और उनके लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्ज प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पीएमएवाई-जी के तहत जम्मू-कश्मीर को स्वीकृत 3.42 लाख में से सभी 3.39 लाख पात्र घरों को मंजूरी दे दी गई। इनमें से 1.74 लाख मकान लाभार्थियों को सौंप दिये गये। शेष आवासों का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जायेगा।
उपराज्यपाल ने कहा कि हम गरीब परिवारों के सिर पर छत प्रदान करने और बेहतर और सभ्य जीवन के लिए योजनाओं के साथ संतृप्त लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।
उपराज्यपाल ने पीआरआई सदस्यों, सभी हितधारक विभागों और कठुआ, बडगाम, कुलगाम और रामबन जिलों के लोगों को ओडीएफ प्लस और 100 प्रतिषत मॉडल जिले का दर्जा हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर मॉडल विलेज कवरेज में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है।
उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश के लोगों से भी आह्वान किया और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी की मांग की।
उपराज्यपाल ने पीएमएवाई-जी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक और अधिकतम अभिसरण वाले जिलों को सम्मानित किया। उन्होंने पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को किस्त के चेक भी सौंपे।
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, केंद्रीय सचिव ग्रामीण विकास शैलेश कुमार सिंह, आयुक्त सचिव ग्रामीण विकास जम्मू-कश्मीर सुश्री मनदीप कौर, डीडीजी ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास मंत्रालय गया प्रसाद तथा वरिष्ठ अधिकारी समापन सत्र में शामिल हुए।
इस अवसर पर डीडीसी अध्यक्ष और पीआरआई सदस्य भी उपस्थित थे।
