शिमला : (Shimla) हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के ड्राइवर-कंडक्टरों की यूनियन ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी की 50वीं वर्षगांठ पर मंच से जो घोषणाएं की थीं, वे आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं।
यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने सोमवार को प्रेसवार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई 50 करोड़ रुपये ओवरटाइम भुगतान और 9 करोड़ रुपये की मेडिकल रिइम्बर्समेंट की घोषणा अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ड्राइवर-कंडक्टरों की लंबित देनदारियों को शीघ्र पूरा करने का वादा किया था, लेकिन इन घोषणाओं को महीनों बीतने के बाद भी अमल में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनका हक न मिलना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
ओवरटाइम और मेडिकल भुगतान लंबित
यूनियन ने आरोप लगाया कि एचआरटीसी कर्मचारियों का 97 करोड़ रुपये का ओवरटाइम भुगतान अभी भी लंबित है, जबकि अब तक केवल 15 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं। वहीं, 9 करोड़ रुपये की मेडिकल रिइम्बर्समेंट की घोषणा भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे कर्मचारियों को इलाज तक में परेशानी हो रही है।
यूनियन ने एचआरटीसी वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी की भी ओर ध्यान दिलाया और कहा कि इससे बसों की मरम्मत में दिक्कत आ रही है और सेवाएं बाधित हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ड्राइवरों की भारी कमी के चलते मौजूदा चालकों पर काम का बोझ बढ़ गया है, जिससे उन्हें न तो पर्याप्त आराम मिल पा रहा है और न ही समय पर छुट्टियां।
यूनियन ने पेंशनरों की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि उन्हें हर महीने 15 से 20 तारीख के बीच ही पेंशन मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित और समयबद्ध बनाया जाए।
सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग
मान सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से अपील की है कि वे कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकता पर लें और लंबित भुगतान को जल्द जारी करें। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में उनका शोषण अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
