इंफाल : (Imphal) मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (Manipur Chief Minister N Biren Singh) ने शुक्रवार को 12वीं मणिपुर विधानसभा के 5वें सत्र को संबोधित करते हुए सदन को जानकारी दी कि हाल ही में हुई चुराचांदपुर की घटना के संबंध में आठ एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से दो मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गईं हैं।
चुराचांदपुर घटना पर कांग्रेस विधायक कैशम मेघचंद्र सिंह ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। मामले की उचित जांच के लिए सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि इसमें उग्रवादियों की संलिप्तता की सरकार को आशंका है। आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल लोगों में से अबतक 20 लोगों की पहचान हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि चुराचांदपुर में डीसी कॉम्प्लेक्स, बंगले और एसपी कार्यालय को जलाने, तोड़फोड़ करने और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का किया गया प्रयास बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार को उस घटना में भीड़ के बीच एके-47 का इस्तेमाल करने का एक वीडियो मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि समुदायों के बीच नफरत और विभाजन की भावना पैदा करने वाला एक संदेश ट्वीट करके हिंसा भड़काने वाले एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। जनप्रतिनिधि ने आगजनी और तोड़फोड़ से ठीक दो घंटे पहले ट्वीट किया था।
उन्होंने कहा कि भीड़ ने सरकारी प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी का प्रयास किया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे लेकिन हिंसा में दो लोगों की जान चली गई। एक आईटीबीपी कर्मी और 43 नागरिक इसमें घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि, भीड़ ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया लेकिन सभी इमारतों को गंभीर विनाश से बचा लिया गया। सारे सरकारी रिकार्ड और दस्तावेज़ नष्ट नहीं कर पाए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से ही ज्यादातर सरकारी दस्तावेज डिजिटल कर दिए हैं, ताकि वे किसी अवांछित घटना में नष्ट नहीं हो सकें। उन्होंने कहा कि चुराचांदपुर की घटना उस जिले में तैनात हेड कांस्टेबल के निलंबन के बाद हुई। जिले के एसपी ने कानून और अपने कर्तव्य के अनुरूप कार्रवाई की थी।
