नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक फरवरी 2024 को संसद में पेश किया जाने वाला बजट एक नियमित बजट नहीं होगा, बल्कि यह केवल लेखानुदान होगा। इसलिए सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं करेगी। इसके लिए आपको जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा।
सीतारमण ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति मंच 2023 को संबोधित करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सच है कि एक फरवरी 2024 को जो बजट घोषित किया जाएगा वह सिर्फ ‘वोट ऑन अकाउंट’ होगा। सरकार जो बजट पेश करेगी, वह सिर्फ तब तक के लिए सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा, जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती।
वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा समायोजन कर लगाने का एकतरफा निर्णय ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सीमा पार (कर) लगाना और वह पैसा किसी और के हरित एजेंडे में लगाया जाना बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। प्रत्येक देश को वैश्विक स्तर पर की गई हरित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसाधन उत्पन्न करने की जरूरत होगी। वित्त मंत्री का यह बयान यूरोपीय संघ द्वारा कुछ क्षेत्रों से आयात पर कार्बन कर लगाने की घोषणा की पृष्ठभूमि में आया है।
उल्लेखनीय है कि चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश होना था, लेकिन अब वित्त मंत्री ने खुद साफ कर दिया कि बजट में कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी। वोट ऑन अकाउंट के तहत मौजूदा सरकार को आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक का खर्चा दिया जाता है।
