ठाणे : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग की ओर से ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन को संस्था संस्थापक विधायक संजय केलकर के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर संघटना के राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे भी मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन से मुलाकात कर शिष्टमंडल ने उनके साथ व्यापक चर्चा की। इसी दौरान महाजन ने आश्वासन दिया कि प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं और प्रलंबित मांगों को लेकर वे सरकार को अवगत कराएंगे और समाधान मार्ग निकाला जाएगा। इस मौके पर विधायक केलकर ने महाजन से विशेष आग्रह किया कि शिक्षकों की लंबित मांगों को शासकीय स्तर पर गंभीरता से लिया जाए। शिष्टमंडल ने महाजन को बताया कि 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में आए और 10 वर्ष से कम सेवा करने वाले शिक्षकों की यदि किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को दस लाख रुपए सानुग्रह अनुदान मिले।
इस संदर्भ में सरकार ने वर्ष 2018 में ही निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। जबकि कई शिक्षक इस अवधि के दौरान काल कवलित हुए हैं। इसे लागू करने की मांग की गई। वहीं शिक्षकों के मुख्यालय में रहने को लेकर जो राज्य शासन ने निर्णय लिया है, उसे भी रद्द करने की मांग की गई। दूसरी ओर राज्य सरकार ने हर वर्ष पदोन्नति प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन जिला परिषद में वर्ष 2012 से विस्तार अधिकारी और शिक्षण केंद्र प्रमुख पद भरे नहीं गए हैं। राज्य के जिला परिषद में 70% ऐसे पद रिक्त पड़े हुए हैं। केंद्र प्रमुख 50% पद ही भरे हैं। वही आग्रह किया गया कि यदि रिक्त पदों के लिए शिक्षकों का परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाए, तो इससे भारी आर्थिक बचत भी होगी। अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। ग्राम विकास मंत्री महाजन से आग्रह किया गया कि केंद्र प्रमुख भर्ती की वर्ष 2000 के पहले की सूचना रद्द की जाए और जल्द से जल्द विस्तार अधिकारी और केंद्र प्रमुख पदों के लिए पदोन्नति के आधार पर चयन हो। इस बाबत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिए जाने की भी मांग की गई।
इन बातों की जानकारी देते हुए विधायक संजय केलकर ने ग्राम विकास मंत्री महाजन को बताया कि एमएससीआईटी कंप्यूटर अहर्ता प्राप्त नहीं किए, शिक्षकों के पेंशन में से लाखों की रकम काटी जा रही है, जो उन पर अन्याय है। क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय ऐसी किसी भी तरह की शर्तें या निर्देश नहीं थे। इसमें बदलाव की मांग की गई। इसके साथ ही मांग की गई कि जिला परिषद शालाओं के विद्युत देयक बिल भरने की व्यवस्था जिला परिषद के शेष फंड अथवा जिला नियोजन मंडल मार्फत करवाया जाए। साथ ही राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के लिए कैशलेस बीमा योजना भी लागू करने की मांग की गई। शिष्टमंडल को ग्राम विकास मंत्री महाजन ने आश्वासन दिया कि वे प्राथमिक शिक्षकों के लंबित मामलों को सरकार के समक्ष रखेंगे और इसके समाधान हेतु उनका निजी प्रयास भी जारी रहेगा। इस शिष्टमंडल में राज्य कार्याध्यक्ष भरत मडके, पालघर जिला अध्यक्ष सुहास राउत,कार्याध्यक्ष महेश जाधव, ठाणे कोषाध्यक्ष अरविंद मोरे, नंदुरबार धुले, जिला कार्यवाह रूपेश जैन, रायगड जिला कार्यवाह विजय पवार, प्रशांत तुलसुलकर, लक्ष्मण जाधव, बालाजी गुबनरे आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
