इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क
नयी दिल्ली:(New Delhi) मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन (protection and promotion) के लिये उठाये गए कदमों को रेखांकित करने वाली भारत की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मानवाधिकारों के प्रदर्शन से जुड़े तंत्र के तहत बृहस्पतिवार को जिनीवा में समीक्षा की जायेगी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी ।
बयान के अनुसार, सार्वभौम सामयिक समीक्षा (UPR) कार्यकारी समूह के 41वें सत्र का आयोजन 7-18 नवंबर के दौरान जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में होगा । इस सत्र के दौरान चौथे यूपीआर चक्र के लिये भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट की समीक्षा 10 नवंबर को होगी।
इसमें कहा गया है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे जिसमें मंत्रालय में सचिव (West) संजय वर्मा, भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्र मणि पांडे, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज के अलावा विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी तथा दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल होंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने में सक्रिय भूमिका निभाता है।
मंत्रालय के अनुसार, ‘‘ सम्पूर्ण मानवता के कल्यण के लिये हमारी मजबूत प्रतिबद्धता हमारी सभ्यता के सार तत्व ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ से प्रेरित हैं । यह एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिस पर हमारे मानवाधिकारों के लिये संवैधानिक एवं कानूनी ढांचा तैयार हुआ है। ’’
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के सदस्यों तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिये रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।
