नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की प्रस्तावित यूजरनेम आधारित मैसेजिंग सुविधा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कंपनी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (S. Krishnan, Secretary of the Ministry of Electronics and Information Technology) (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि यह सुविधा साइबर अपराधियों के लिए पहचान छिपाकर धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों को आसान बना सकती है।
सीआईआई सम्मेलन में बोलते हुए एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि सरकार ने न केवल व्हाट्सएप, बल्कि सिग्नल और टेलीग्राम (Signal and Telegram) जैसे अन्य एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स से भी इस फीचर पर जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि यूजरनेम आधारित सिस्टम से प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
डेटा लीक की मंत्रालय ने शुरू की जांच
मंत्रालय ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) से जुड़े कथित डेटा लीक मामले पर भी जांच शुरू की है। कृष्णन ने इसे साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हुए कहा कि सरकार को इस संबंध में जानकारी मिली है और इसके तकनीकी व सुरक्षा पहलुओं की जांच की जा रही है। यह कंपनी एप्पल की वैश्विक सप्लाई चेन (Apple’s global supply chain) का अहम हिस्सा मानी जाती है।
उन्होंने यह भी बताया कि व्हाट्सएप की ओर से जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने की कोई आधिकारिक जानकारी सरकार के पास नहीं है। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स से शीघ्र और स्पष्ट जवाब अपेक्षित है, ताकि सुरक्षा संबंधी जोखिमों का आकलन किया जा सके।
वहीं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) (Virtual Private Networks) को लेकर पूछे गए सवाल पर सचिव ने कहा कि सरकार इस पर केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि तकनीकी दृष्टिकोण से भी काम कर रही है। उन्होंने माना कि कई विदेशी VPN सेवा प्रदाता भारत में पंजीकरण के बिना सेवाएं दे रहे हैं, जिससे नियमन और प्रवर्तन की चुनौती बढ़ रही है।
