नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ लोकसभा विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
दरअसल, लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था। सुकांत मजूमदार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को संदेशखाली जाने से रोका गया था, जिसके बाद मजूमदार ने इसकी शिकायत लोकसभा विशेषाधिकार समिति से की थी। शिकायत के बाद लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस के खिलाफ मुख्य सचिव और डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
