लखनऊ : शासन ने प्रदेश के जनपदों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिये आवासीय व अनावासीय भवनों आदि के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए 48 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के तहत पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद की क्षमता दोगुना किये जाने के लिए अनावसीय भवनों के निर्माण के लिए 33 करोड़ 80 लाख 35 हजार रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 9 करोड़ 26 लाख 19 हजार रुपये की धनराशि के आदेश निर्गत कर दिये गये है।
जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद में श्रेणी-ए के 06 एवं श्रेणी-बी के 09 आवासों के निर्माण के लिए 2 करोड़ 73 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि, जनपद बिजनौर में थाना बढ़ापुर में 32 क्षमता के हाॅस्टल एवं बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए एक करोड़ 76 लाख 81 हजार रुपये व जनपद बिजनौर में थाना नगीन देहात में 16 क्षमता के हाॅस्टल व बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 19 लाख 65 हजार रुपये की धनराशि निर्गत करने के आदेश निर्गत कर दिये गये है।
मुख्यमंत्री ने स्वीकृत भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने यह निर्देश भी दिये है कि निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कराया जाय ताकि यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूूर्ण हो जाने के फलस्वरूप निर्मित भवनो का बेहतर उपयोग हो सके। निर्माण कार्य में गुणवत्ता आदि की कमी पाये जाने पर संबंधित दोषी कर्मियों को बख्शा नहीं जायेगा।
