बिलासपुर : बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़िता की विधवा मां को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सोमवार की देर शाम जमानत दे दी है।सोमवार को इस मामले में जांच रिपोर्ट आने पर पुलिस अधीक्षक ने टीआई को निलंबित कर दिया है। वहीं, एसडीओपी को नोटिस जारी किया गया है।
दुष्कर्म पीड़िता की मां को दस साल के बच्चे के यौन शोषण व पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत बीते 19 मई को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिसके बाद से शहर में लगातार विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था। इस मामले में पीड़िता की बेटी ने बदले की भावना से दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का आरोप लगाया और टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके अलावा कलेक्टर बिलासपुर सौरभ कुमार ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी गई थी।
पूरे मामले में दुष्कर्म पीड़िता की मां की रिहाई की मांग की जा रही थी। विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी। सोमवार को टीम की जांच रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ने टीआई कृष्णकांत सिंह को निलंबित कर दिया है। वहीं, एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को नोटिस जारी किया गया है।
जांच कमेटी के प्रमुख व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव के नेतृत्व में संपूर्ण तथ्यों और घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच कर अधीक्षक संतोष सिंह के समक्ष पेश किया गया।अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इंकार किया है।
पीड़िता की तरफ से एडवोकेट आशुतोष पांडेय ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी , जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जिस विधवा महिला को पाक्सो एक्ट और यौन शोषण का आरोपित बनाया है, उस महिला ने अपनी बेटी की दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धर्म विशेष के युवक के द्वारा और परिवारजनों के द्वारा परिवार पर दबाव बनाया गया था।षड्यंत्र कर महिला पर एफआई आर दर्ज कराई गई थी। मामले में पीड़िता ने बदले की भावना से पुलिस के साथ मिलीभगत कर उनके खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके पक्ष को सुना।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज शाम को फैसला देते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया है।
