नई दिल्ली। नई दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया का एक राष्ट्रीय संगठन) ‘मोदी विजन-विकसित भारत 2047’ का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमे मुख्य अतिथि महामहिम शिव प्रताप शुक्ला, राज्य पाल हिमाचल प्रदेश, उपमुख्यमंत्री ओडिशा, जनरल वी के सिंह पूर्व सेना प्रमुख एवं पूर्व मंत्री, भारत सरकार, संजय सिंह – वरिष्ठ पत्रकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपीएस, डॉ. शूलपाणि सिंह – वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएसपीएस, जितेन्द्र कुमार पांडे महासचिव, व देश के सभी राज्यों के अध्यक्ष और सैकडों की संख्या में पत्रकार सम्मिलित हुए। विशेष वक्ता प्रो.सुधीर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय आईएमसी की गवर्निंग बॉडी के सदस्य, धन्यवाद ज्ञापन डॉ. शूलपाणि सिंह ने किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अध्यक्ष एडवोकेट वीके दुबे ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को साल पहनाकर सम्माननीत किया।पूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को पत्रकारों के सहयोग के बिना साकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि बचपन से ही हवाई चप्पल, पाजामा तथा लम्बा कुर्ता पहने पत्रकार उनके आदर्श हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि वे पत्रकारों की हर समस्या को हल करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष एडवोकेट वीके दुबे के उत्कृष्ठ योगदान को देखते हुए उनको सम्माननित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बीएसपीएस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश में एक राष्ट्रीय मीडिया नीति लागू कराने के लिए ठोस कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय मीडिया नीति लागू कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि बीएसपीएस ने छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराया है और इसी तर्ज पर समूचे देश एवं सभी राज्यों में यह कानून लागू कराना है।अधिवेशन में दिल्ली तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकार साथियों की उपस्थिति में पत्रकारों के हित में विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए :-
प्रस्ताव 1.पत्रकारों को रेलवे में रियायती दरों पर रेलवे टिकट मिले जैसे पूर्व में मिलता रहा है।
प्रस्ताव 2. बुजुर्ग वह असहाय पत्रकारों को सरकार की ओर से अनुदान अथवा हर माह पेंशन मिले।
प्रस्ताव नंबर 3. पत्रकारों को अपने समाचार पत्रों अथवा यूट्यूब चैनलों को चलाने के लिए सरकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण मिले।
प्रस्ताव नंबर 4. भारत के सभी टोल टैक्स केन्द्रों पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल टैक्स से राहत मिले क्योंकि पत्रकारों को काफी स्थानों पर कवरिंग के लिए जाना पड़ता है और टोल टैक्स बहुत महंगा पड़ता है।
प्रस्ताव नंबर 5. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर जरूरतमंद पत्रकार को सरकारी आवास सरकार द्वारा मिलना चाहिए जैसा अन्य लोगों को सरकार दे रही है।
प्रस्ताव नंबर 6. राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ के अनुदान से एक राष्ट्रीय पत्रकार कोष की स्थापना हो, जिसमें पत्रकार की दुर्घटना, हत्या, कार्य के दौरान अकाल मृत्यु पर एक करोड़ का अनुदान उस मृतक पत्रकार के परिवार को दिया जाए और एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। सभी पत्रकार मित्रों ने इस प्रस्ताव को पूरा कराने के लिए संकल्प व्यक्त किया।