शिमला : (Shimla) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 61 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल जज और सिविल जज (ranks of District and Sessions Judge, Additional District Judge, Senior Civil Judge, and Civil Judge) स्तर के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह अधिसूचना बीती रात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की (Registrar General of the High Court) ओर से जारी की गई है।
जारी आदेशों के अनुसार अनुजा सूद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा नियुक्त किया गया है, जबकि प्रीति ठाकुर को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय सह-औद्योगिक न्यायाधिकरण शिमला तैनात किया गया है। विक्रांत कौंडल को अतिरिक्त सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला और मनीषा गोयल को वरिष्ठ सिविल जज सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुल्लू बनाया गया है। निरंजन सिंह को पदोन्नत कर वरिष्ठ सिविल जज सह-सीजेएम लाहौल भेजा गया है, जबकि प्रशांत सिंह नेगी को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन और विशाल कौंडल को वरिष्ठ सिविल जज सह-एसीजेएम बड़सर तैनात किया गया है।
इसी क्रम में शिखा लखनपाल को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना, प्रतिभा नेगी को वरिष्ठ सिविल जज सह-एसीजेएम-एक शिमला, अनिता शर्मा को वरिष्ठ सिविल जज सह-एसीजेएम-एक कांगड़ा, जितेंद्र कुमार को वरिष्ठ सिविल जज सह-एसीजेएम-एक अंब और आभा चौहान को वरिष्ठ सिविल जज सह-एसीजेएम-एक नालागढ़ भेजा गया है। अजय कुमार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर (रिकांगपिओ) और आकांक्षा डोगरा को वरिष्ठ सिविल जज सह-एसीजेएम-दो शिमला तैनात किया गया है।
इसके अलावा सोनल शर्मा को धर्मशाला, आर. मिहुल शर्मा को कांगड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एकांश कपिल को चंबा और विशाल तिवारी को कुल्लू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। दीपिका नेगी को जोगिंद्रनगर, अशोक कुमार को जयसिंहपुर और निकिता ताहिम को सोलन में सिविल जज सह-जेएमएफसी नियुक्त किया गया है।
डॉ. पुष्प लता को नूरपुर, ईशा अग्रवाल को ऊना, राघव गुप्ता को बिलासपुर, अंशुल मलिक को नाहन, युद्धवीर सिंह को कंडाघाट, विकास कपूर को शिलाई, चुनौती सांगरोली को कुल्लू और दिव्या शर्मा को सुंदरनगर में तैनाती दी गई है। इसके अलावा कई न्यायिक अधिकारियों को मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट और प्रशिक्षण रिजर्व के पदों पर भी नियुक्त किया गया है।
