मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ (Maharashtra Advocate General Birendra Saraf) ने मंगलवार को राज्य सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसकी जानकारी आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) ने दी। उन्होंने कैबिनेट को बताया कि बीरेंद्र सराफ ने जनवरी 2026 तक इस पद पर काम करने की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री सचिवालय ने आज पत्रकारों को बताया कि महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आज इस्तीफा था, स्वीकार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बीरेंद्र सराफ को नया महाधिवक्ता नियुक्त होने तक काम करते रहने के लिए कहा, जिसे बीरेंद्र सराफ ने मान लिया है। वह जनवरी 2026 तक इस पद पर काम करते रहेंगे।
बीरेंद्र सराफ को दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के महाधिवक्ता पद पर नियुक्त किया गया था। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, सराफ ने मराठा आरक्षण मुद्दे और बदलापुर स्कूल यौन उत्पीडऩ मामले (Maratha reservation issue and the Badlapur school sexual harassment case) सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में रखा था। बीरेंद्र सराफ पिछले 25 वर्षों से बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की थी।
