काठमांडू : (Kathmandu) नेपाल में विदेशी नागरिकों की गतिविधियों (activities of foreign nationals in Nepal) पर नजर रखने के लिए नेपाल सरकार ने ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की है। विदेशी नागरिकों द्वारा धर्म परिवर्तन, मानवतस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने से लेकर वीजा की अवधि से अधिक दिनों तक रहने वाले विदेशी नागरिकों पर नजर रखने में यह प्रणाली कारगर साबित होगी।
गृह मंत्रालय के (Ministry of Home Affairs) अंतर्गत रहे आव्रजन विभाग ने नेपाल में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए विमान से हवाई अड्डे पर आने के बाद सभी विदेशी नागरिकों को एक ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवज्रन विभाग सबसे पहले इसकी शुरुआत काठमांडू से करने जा रहा है।
आवज्रन विभाग के महानिदेशक रामचंद्र तिवारी (Department Ramchandra Tiwari) ने बुधवार को घोषणा की है कि वह नेपाल में विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 17 सितंबर, 2025 से विदेशी नागरिकों के पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली (एफएनआरटीएस) को लागू करेगा। महानिदेशक तिवारी के अनुसार, इस प्रणाली को चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया पहले चरण में, इसे 17 सितंबर से काठमांडू के भीतर सभी स्टार होटलों में लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में, 16 नवंबर से शुरू होने वाले, इस प्रणाली का विस्तार सभी स्टार होटलों, एयरलाइनों, पर्यटन और ट्रैवल एजेंसियों, मनी एक्सचेंज तक किया जाएगा।
महानिदेशक रामचंद्र तिवारी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक धीरे-धीरे अन्य होटलों, अतिथि गृहों और सेवा प्रदाताओं तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को विदेशी नागरिकों के रिकॉर्ड को बनाए रखने, उनकी सुरक्षा बढ़ाने, आपात स्थितियों में खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षा एजेंसियों और पर्यटन हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसके साथ ही विदेशी नागरिकों द्वारा नेपाल में मानवतस्करी एवं संगठित अपराधों सहित कई गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने, धर्म परिवर्तन जैसे असंवैधानिक कार्य में लिप्त होने और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद लंबे समय तक यहां छिप कर रहने वाले विदेशी नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए यह प्रणाली कारगर साबित होने वाली है।
विदेशी नागरिकों की सेवा करने वाले सार्वजनिक और निजी संस्थानों को इस प्रणाली के साथ एकीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण और उपयोगकर्ता नियमावली के बारे में विवरण आप्रवासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
