नयी दिल्ली: (New Delhi) सरकार जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों का गठन करेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ‘‘किसानों, कृषकों की आय और कृषि उत्पादन से संबद्ध सहकारिताएं – ग्रामीण भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने आज सहकारिता के क्षेत्र में तीन मुख्य फैसले लिए।’’ उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात समिति, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद सहकारी समिति और राष्ट्र स्तरीय बहुराज्यीय बीज सहकारिता समिति की स्थापना को मंजूरी दी।उन्होंने कहा कि ये सहकारी समितियां ‘‘सहकार से समृद्धि’’ (सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेंगी और ग्रामीण विकास और किसानों की आय को बढ़ावा देंगी।
