Indiagroundreport वार्ताहर
पुणे : केंद्र सरकारने(Central Government) शालेय पोषण आहार योजनेचे नामकरण ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’(पीएम-पोषण) असे केल्यामुळे आता राज्यातही शालेय पोषण आहार ही योजना आता नवीन नावानेच ओळखली जाणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने(state government) नुकताच निर्णय घेतला आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने, तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याकरिता केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना १५ ऑगस्ट १९९५ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण(पीएम-पोषण) असे केले आहे. या योजनेच्या २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पंचवार्षिक आराखड्यास मान्यता दिल्याचे ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मार्गदर्शक सूचनांद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार, या योजनेच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच, केंद्र सरकारने प्रस्तुत योजनेकरिता दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व इतर बाबी केंद्र शासनाच्या ऑक्टोबर २०२१ मधील पत्राप्रमाणे करण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण विभागाचे(School Education Department) सहसचिव झ. मु. काझी यांनी अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
