नयी दिल्ली: (New Delhi) सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि अब तक 690 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को मंजूरी प्रदान की गई है जिनमें 401 काम कर रहे हैं।जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सरूता ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने आज तक कुल 690 ईएमआरएस को मंजूरी दी है जिनमें से 401 काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि इन 690 स्कूलों में से पिछले पांच साल (2017-18 से 2021-22) के दौरान, कुल 421 ईएमआरएस को मंजूरी दी गई है और 197 स्कूलों को कार्यशील बनाया गया है।मंत्री ने बताया कि कुल 690 ईएमआरएस में से 249 का निर्माण पूरा हो चुका है, 237 स्कूलों का कार्य प्रगति पर है और 204 स्कूल विभिन्न निर्माण-पूर्ण चरणों में हैं।
उन्होंने कुछ स्कूलों के शुरु होने में देरी के कारणों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ मामलों में, ईएमआरएस की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान में राज्य सरकारों की ओर से विलंब हो जाता है।रेणुका सरूता ने हालांकि कहा कि इन मुद्दों की नियमित समीक्षा की जाती है और जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई की जाती है।
उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सोसायटियों एवं राज्य सरकारों ने नियमित भर्ती, प्रतिनियुक्ति, अतिथि शिक्षकों और आउटसोर्सिग के जरिए लगभग 4000 शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की है।मंत्री ने कहा कि अब एनईएसटीएस के माध्यम से सभी ईएमआरएस के लिए शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की केंद्रीय भर्ती करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए सरकार ने 38,000 से अधिक पदों को मंजूरी दी है।
