नई दिल्ली : (New Delhi) भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। पार्टी ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि मामला गंभीर है और आरोपित को छोड़ने पर वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
केन्द्रीय मंत्री, भाजपा सांसद एवं प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने आज पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी को शराब घोटाला मामले में घेरा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों से कानून की रक्षा करने और उन्हें बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, वे कानून के उल्लंघनकर्ता बन गए हैं। जिसे दिल्ली की सेवा करनी थी, वह दिल्ली को लूटने के लिए भ्रष्ट आचरण करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था।
अध्यादेश के विषय पर केन्द्रीय मंत्री लेखी ने कहा कि सरकार को इसे लाना जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। उन्हें बचाने के लिए जल्दबाजी में अध्यादेश लाया गया। ऐसा नहीं होता तो सरकार पहले कानून को संसद में पारित कराती।उन्होंने कहा कि दिल्ली एक केन्द्र शासित प्रदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वर्तमान प्रावधानों के तहत अफसरों की नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। इसी को देखते हुए कानून लाया गया है।
