नई दिल्ली: (New Delhi) भारत ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा (यूएनजीए) में जॉर्डन की ओर से पेश गाजा में ‘शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम’ का आह्वान करने वाले गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। सूत्रों का कहना है कि यह फैसला इस बात से प्रेरित है कि आतंकवाद पर कोई गोलमाल बात नहीं हो सकती है।
यूएनजीए द्वारा शुक्रवार को गाजा में इजराइली बलों और हमास आतंकवादियों के बीच संघर्ष विराम के आह्वान का प्रस्ताव अपनाया गया। भारत ने इस पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने जॉर्डन के प्रस्ताव पर कनाडा की ओर से पेश संशोधन के पक्ष में मतदान किया। इसमें इज़राइल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी। हालांकि यूएनजीए में दो-तिहाई वोट नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव को अपनाया नहीं जा सका।
सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के विशेष सत्र में भारत का जोर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों की स्पष्ट निंदा किए जाने पर था। ‘प्रस्ताव पर हमारा (भारत का) वोट हमारी दृढ़ और सुसंगत स्थिति से निर्देशित था। वोट की हमारी व्याख्या इसे व्यापक और समग्र रूप से दोहराती है। आतंक पर कोई गोलमोल बात नहीं हो सकती।’
सूत्रों का कहना है कि भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के तनाव कम करने के प्रयासों और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का स्वागत करता है। भारत ने भी इस प्रयास में योगदान दिया है। हम बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और चल रहे संघर्ष में नागरिकों की जान के आश्चर्यजनक नुकसान से बहुत चिंतित हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। भारत ने हमेशा बातचीत के जरिए दो देश समाधान का समर्थन किया है। इसमें इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, वाम दलों और एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीपीआईएम, सीपीआई की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि गाजा में मानवीय संघर्ष विराम के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से भारत का दूर रहना चौंकाने वाला है। फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रविवार को सीपीआईएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि वे स्तब्ध और शर्मिंदा हैं । भारत ने गाजा में युद्धविराम के लिए मतदान करने से परहेज किया है। जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नष्ट किया जा रहा है, तो स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। एक राष्ट्र के रूप में हमारा देश अपने पूरे जीवन काल में उन सभी चीज़ों के लिए खड़ा रहा है, जिनके लिए हमारा देश खड़ा रहा है।
