नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार (Central Government) ने एक बार कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद घरेलू एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस (domestic LPG, petrol, diesel, and natural gas) की आपूर्ति सामान्य है। बंदरगाहों का संचालन सुचारु है और ग्रामीण रोजगार व आवास योजनाओं को गति दी जा रही है। पश्चिम एशिया में संकट के चलते घरेलू गैस की आपूर्ति के सामने चुनौती पैदा हो गई । इसलिए घरेलू एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा (Sujata Sharma, Joint Secretary at the Union Ministry of Petroleum) ने सोमवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में नियमित होने वाली अंतरमंत्रालयी पत्रकार वार्ता में कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति लगभग 70 प्रतिशत तक सुधरकर प्रतिदिन 7000 टन तक पहुंच गई है। ऑटो एलपीजी की बिक्री भी बढ़कर 350 टन प्रतिदिन हो गई है। 3 अप्रैल से अब तक 7000 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं और करीब 1 लाख छोटे सिलेंडर वितरित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि 23 मार्च से अब तक 1.84 करोड़ सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। प्राकृतिक गैस को घरेलू उपयोग और सीएनजी परिवहन के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएनजी नेटवर्क (support PNG (Piped Natural Gas) networks) को समर्थन देने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी दी जा रही है। अब तक 39 हजार से अधिक उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में स्थानांतरित हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। मंत्रालय ने बताया कि 267 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया गया है और 67 को निलंबित किया गया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल (Ministry of External Affairs Spokesperson Randhir Jaiswal) ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (National Security Advisor Ajit Doval) ने 19 अप्रैल को सऊदी अरब का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक मनदीप सिंह रंधावा (Mandeep Singh Randhawa, Director at the Union Ministry of Ports) ने कहा कि भारतीय ध्वज वाला कच्चा तेल टैंकर देशकरीमा 97,422 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर 18 अप्रैल को होरमुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकला और 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। जहाज पर 31 भारतीय नाविक सवार हैं। पिछले 48 घंटों में दो भारतीय जहाज सनमार हेराल्ड और बल्क कैरियर जगन्नाथ ने फायरिंग की घटना की सूचना दी थी, जिसके बाद वे सुरक्षित स्थान पर लौट आए। किसी भी नाविक को चोट नहीं आई है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय लगातार जहाज मालिकों और चालक दल के संपर्क में है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम सक्रिय होने के बाद से 6918 कॉल और 14,605 ईमेल संभाल चुका है। अब तक 2563 भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। देशभर में बंदरगाह संचालन सामान्य है और कहीं कोई भीड़भाड़ नहीं है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला (Amit Shukla, Joint Secretary at the Ministry of Rural Development) ने बताया कि मंत्रालय मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार को निरंतर बनाए हुए है और आगामी वीबी ग्राम जी योजना की (VB Gram Yojana scheme) ओर सहज संक्रमण सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए 17,744 करोड़ रुपये मजदूरी भुगतान हेतु जारी किए गए हैं। नई योजना के तहत 125 दिन का रोजगार गारंटी जल्द अधिसूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मार्च 2029 तक 4.59 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे वास्तविक समय निगरानी और समय पर डीबीटी भुगतान से पूरा किया जाएगा।
