नई दिल्ली : (New Delhi) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) (FEMA) उल्लंघन मामले में जुर्माना भरकर और गलती स्वीकार कर मामले को बंद करने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम ईडी की कंपाउंडिंग प्रक्रिया के तहत उठाया गया है, जिससे लंबी प्रवर्तन कार्रवाई से बचा जा सके।
फ्लिपकार्ट को क्या करना होगा
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने फ्लिपकार्ट से कहा है कि वह अपनी गलती स्वीकार करे, जुर्माना अदा करे और इससे जुड़े विक्रेता नेटवर्क को समाप्त करे। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही मामला बंद किया जा सकता है। इस संबंध में फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। ईडी ने अमेजन इंडिया की स्थिति की भी समीक्षा के लिए उसे तलब किया था। अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि वे चल रही जांच पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ईडी को भेजे गए अन्य सवालों के जवाब भी अभी नहीं मिले हैं।
कंपाउंडिंग का महत्व
ई-कॉमर्स क्षेत्र के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ईडी का यह कदम अमेरिका के साथ चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भारत के लिए लाभकारी साबित होगा। कंपाउंडिंग नियम कंपनियों को फेमा उल्लंघन स्वीकार कर जुर्माना देकर लंबी कार्रवाई से बचने की सुविधा देते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया (Flipkart and Amazon India) पर आरोप हैं कि ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। ईडी की जांच में यह देखा जा रहा है कि कंपनियों ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया और इसके माध्यम से विक्रेता नेटवर्क का अनुचित लाभ उठाया।
