मुंबई : महाराष्ट्र के नुकसान ग्रस्त किसानों को फसल बीमा योजना के तहत नुकसान भरपाई देते समय कंपनियां संवेदनशीलता और सकारात्मक भावना से मदद करें। ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीमा कंपनियों को दिया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ मौसम पर अमल को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, लोकनिर्माण मंत्री दादाजी भुसे, मदद व पुनर्वास मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषि आयुक्त सुनिल चव्हाण समेत बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अगस्त महीने में बारिश की बेरुखी के कारण किसान बंधु त्रस्त हैं। उन्हें राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। बीमा कंपनियों को भी ऐसे समय पर नुकसान ग्रस्त किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। बलीराजा को राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक रुपए में फसल बीमा योजना शुरू की है. महाराष्ट्र ऐसी बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है, राज्य सरकार बीमा के लिए किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले हिस्से का भुगतान कर रही है। बीमा कंपनियों को इसमें सरकार की भूमिका समझनी चाहिए। बीमा कंपनियों ने प्रस्तावों पर जो आपत्तियां उठाई है, उसकी जांच जिलाधिकारी निष्पक्षता से कर लें।
मंत्री मुंडे और भुसे ने कहा कि बीमा कंपनियां समय पर किसानों की मदद करें। खरीफ 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1 करोड़ 70 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 113 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यूनिवर्सल सोम्पो, यूनाइटेड इंडिया, चोलामंडलम एम एस, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, एचडीएफसी एग्रो, रिलायंस जनरल बीमा कंपनियां राज्य में कार्यरत हैं।
