पुणे मनपात समाविष्ट गावांतील नागरिकांकडून नाराजी
Indiagroundreport वार्ताहर
पुणे : (Pune)उरुळी देवाची व फुरसुंगी(Fursungi) या दोन्ही गावांसह महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांमध्ये शासनाच्या धोरणानुसार, पहिली पाच वर्षे ग्रामपंचायत दराने करआकारणी करणे बंधनकारक असताना पुणे महापालिकेकडून प्रचलित दराने जास्तीत जास्त करआकारणी केली जात आहे.
मूलभूत सुविधा(basic facilities) उपलब्ध नसताना पालिकेकडून वाढीव करआकारणीची बिले पाठविण्याची प्रक्रिया, तसेच अक्षरश: कराची वाढीव करवसुली सुरू असल्याने नागरिकांत प्रशासनाविषयी नाराजी आहे. महानगरपालिकेत समाविष्ट 11 गावांमध्ये पालिकेकडून रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य या मूलभूत सुविधा पुरविल्या गेलेल्या नाहीत, त्यामुळे ग्रामपंचायत दराने करआकारणी करणे गरजेचे असताना, तसेच गाव समावेशानंतरची पाच वर्षे ग्रामपंचायतीप्रमाणे करआकारणीचा नियम असतानाही वाढीव करआकारणी केली जात आहे, अशावेळी संबंधित गावांतून प्रशासकीय कामास विरोध होत आहे. वाढीव करआकारणीचा मुद्दा सोडविण्याकामी आयुक्तांनी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी वाढत आहे. कचरा डेपो(waste depot) उरुळी व फुरसुंगी हद्दीत असल्याने पालिका प्रशासनाने या दोन्ही गावांचा पालिकेत समावेश केला आहे.
