जयपुर : वित्त मंत्री दियाकुमारी ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करने का सरकार का इरादा जाहिर कर दिया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने के साथ वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज के किराए में छूट देने के साथ किसानों के लिए भी कई ऐलान किए। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा की गई है। वहीं, बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई है। इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल के बाद 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी की गई है।
उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी।
बजट में किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई। इनमें 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने के साथ 20 हजार फार्म पोन्ड, 5000 किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट, फूडपार्क और हॉर्टीकल्चर हब और 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा शामिल है। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को एक लाख का कर्ज दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारी सरकार का फोकस रहेगा। सभी गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। इससे करीब 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। गरीबों काे अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया है। इसके लिए राजकीय सहायता प्रति थाली 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है। इससे 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ और सड़कों के लिए 1500 करोड़ की घोषणा की गई।
दियाकुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीराबाद, डग, गोगुंदा, मालपुरा जैसे कई इलाकों के लिए राजनीति से प्रेरित होकर कोई योजना लागू नहीं की। ऐसे इलाकों के लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने और क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बजट में घोषणा की गई है। इससे शहरों में आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, जयपुर मेट्रो को विद्याधर नगर तक चलाने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। जयपुर के पास हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी।
मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान-2 के तहत प्रदेश में जल संरक्षण का काम होगा। जल संरक्षण को लेकर प्रदेश के 20 हजार गांवों में पांच लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस पर चार साल में 11 हजार 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान-2 शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में पांच हजार से अधिक गांवों में तीन हजार 500 करोड़ की एक लाख 10 हजार कार्य करवाने प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत प्रदेश के 21 जिलों का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक राशि 37250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45000 करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 15000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने मंडी टैक्स समाप्त करने की घोषणा की। इससे चीनी और गुड़ सस्ते होंगे। लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा की गई।आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। कर्मचारियों को डीपीसी में दो साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगी व अन्य को मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा। बीस मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है।
इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी। बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी, माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96 फीसदी तक छूट दी जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करनेवाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने आपातकाल में मीसा और डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा करते हुए कहा कि मीसाबंदियों को 20 हजार रुपये पेंशन और 4000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा, इसके लिए बिल लाया जाएगा।
