चेन्नई : कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग (सेंट्रल वॉटर कमिशन-सीडब्ल्यूसी) को वापस लौटाने का निर्णय लिया है ताकि मेकेदातु परियोजना के विभिन्न तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की जांच की जा सके ताकि इसकी व्यवहार्यता या अन्यथा स्थापित की जा सके और उनके अंत में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
1 फरवरी को आयोजित सीडब्ल्यूएमए बैठक के मिनटों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर, समिति के बहुमत के समर्थन के बाद मूल्यांकन किया गया। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के सदस्य ने प्राधिकरण से परियोजना पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अन्य सदस्यों से यह भी जानना चाहा कि इस परियोजना का किसी अन्य राज्य पर पडने वाली प्रभाव के बारे में अपने अपने विचार दें।
इस प्रकरण में तमिलनाडु के सदस्य ने उल्लेख किया कि तमिलनाडु राज्य इस परियोजना का विरोध करता है क्योंकि यह तमिलनाडु के लिए हानिकारक है। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक मेकेदातु परियोजना से संबंधित एजेंडा आइटम को नहीं उठाया जाए।
तमिलनाडु सरकार की ओर से उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूएमए शीर्ष अदालत द्वारा संशोधित ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करने के लिए गठित प्राधिकरण था। यह तर्क दिया गया कि मेकेदातु परियोजना नई थी और ट्रिब्यूनल के फैसले में शामिल नहीं था।
कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर मामले पर कोई रोक या निर्देश या आदेश नहीं दिया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सॉलिसिटर जनरल ने 2022 में अपनी कानूनी राय में बताया था कि सीडब्ल्यूएमए विचाराधीन परियोजना पर चर्चा और विचार-विमर्श कर सकता है और अपनी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को दे सकता है।
इसी समय, सीडब्ल्यूएमए के अध्यक्ष एस के हलदर ने बैठक में उपस्थित सीडब्ल्यूएमए के सभी सदस्यों से उनके विचार मांगे। जल संसाधन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य ने कहा कि चर्चा के लिए अदालत द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है।
जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने कहा कि अदालत ने कोई प्रतिकूल निर्देश नहीं दिया है कि परियोजना पर सीडब्ल्यूएमए में चर्चा नहीं की जा सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय का कोई रोक या कोई आदेश या निर्देश भी नहीं है कि परियोजना नहीं है सीएमडब्ल्यूए में विचार-विमर्श या चर्चा की जाएगी। सदस्य ने कहा, “परियोजना पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए।”
