बेंगलुरु : कर्नाटक में अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने और पेंशन योजना के लिए एक समिति गठित किए जाने की राज्य सरकार की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली।
सरकारी कर्मचारी मूल वेतन में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तनख्वाह की मांग कर रहे थे।
यह आदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार के तहत स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगा। स्थानीय निकाय वहां कार्यरत कर्मचारियों को होने वाले लाभ का खर्च वहन करेंगे।
सरकार ने एक अप्रैल, 2023 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की मूल पेंशन में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की।
नयी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कर्मियों की मांग पर सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी ।
‘कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ’ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने हड़ताल वापस लिये जाने की घोषणा की। उन्होंने इस हड़ताल में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।
