राज्य में अब तक 4 लाख से अधिक घरों पर सोलर रूफ टॉप स्थापित
आवासीय सोलर सिस्टम से 1619 मेगावाट बिजली का उत्पादन
अहमदाबाद : घर की छतों के ऊपर सोलर रूफ टॉफ लागकर बिजली उत्पादन करने की क्षमता में गुजरात देश में 81 फीसदी हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान पर है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के फेज-2 अंतर्गत आवासीय उद्देश्य के लिए देश भर में कुल 1861.99 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफ टॉप सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसमें 1507.71 मेगावाट क्षमता के सोलर सिस्टम सिर्फ गुजरात में स्थापित किया गया है, जो कि देश की कुल क्षमता का 81 फीसदी है।
गुजरात में लागू है सूर्य-योजना
गुजरात में मई 2023 तक सूर्य गुजरात योजना के तहत कुल 1619.66 मेगावाट क्षमता के 4,11,637 सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को 2607.84 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। आवासीय क्षेत्र में बिजली उत्पादन के बाद उसके स्व-इस्तेमाल से बचे अतिरिक्त बिजली को ऊर्जा ग्रीड में बेच दिया जाता है जिससे घर मालिक को आय हो रही है। बिजली वितरण करने वाली कंपनी इसे प्रति यूनिट 2.25 रुपये की दर पर खरीदती है। रूफ टॉप लगाने के लिए राज्य में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से की जाती है जिससे आवेदन करने के साथ ही तेजी से कार्रवाई शुरू की जाती है। रूफ टॉप से संबंधित काम को तेज गति देने के लिए सरकार ने राज्य में 728 एजेंसियों को काम सौंपा है। यह सभी एजेंसी उपभोक्ताओं को सोलर रूफ टॉप सिस्टम इन्स्टॉल् करने के बाद 5 साल के फ्री-मेंटिनेंस सेवा देती है। इस काम की नोडल एजेंसी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड दैनिक प्रगति मॉनिटरिंग करती है।
सरकार देती है 10 से 20 फीसदी सब्सिडी
आवासीय उद्देश्य के लिए सोलर रूफ टॉफ सिस्टम के इस्तेमाल में आने वाले सोलर सेल और सोलर मोड्युल्स देश के अंदर ही बनाया जाता है। विदेशों से आयातीत सामानों के इस्तेमाल की इसमें मंजूरी नहीं है। इसकी वजह से भारत के सोलर सेल और मोड्युल्स के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। गुजरात में 5 अगस्त, 2019 से सूर्य-गुजरात योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में बिजली ग्राहक अपने घर की छतों पर 1 से 10 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल लगवा सकते हैं। राज्य सरकार 3 किलोवाट तक 40 फीसदी और 3 से 10 किलोवाट तक 20 फीसदी सब्सिडी देती है। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, रेसिडेसिंयल वेलफेयर एसोसिएशन और सोसायटी की कॉमन लाइट, वाटर वर्क्स, लिफ्ट, जिम, स्वीमिंग पूल आदि में 20 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
