वाशिंगटन : (Washington) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन (Trump administration) को लगभग 4.2 करोड़ निम्न आय वाले नागरिकों के लिए पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम का पूरा भुगतान करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्होंने प्रशासन को सहायता में देरी के लिए फटकार लगाई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम को एसएनएपी, फूड स्टैम्प और खाद्य टिकट के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्यक्रम लगभग आठ अमेरिकियों में से एक को सहायता प्रदान करता है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश के बाद न्याय विभाग (Justice Department) ने तुरंत अदालत को बताया कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। इस कदम से यह आशंका गहरा गई है कि सबसे गरीब अमेरिकियों को इस महीने किराना का सामान खरीदने के लिए पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण कई लोगों को गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
रोड आइलैंड जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश जॉन जे. मैककोनेल जूनियर (US District Court Judge John J. McConnell Jr.) का ताजा आदेश प्रशासन को फटकार है। तनावपूर्ण सुनवाई के बाद उन्होंने संघीय अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम के लिए भुगतान करने के उनके मूल आदेश की अनदेखी की गई है। न्यायाधीश मैककोनेल ने इस देरी के लिए आंशिक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों की ओर भी इशारा किया।
न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा कि विश्वसनीय संघीय सहायता के अभाव में लाखों गरीब परिवार भूखे रह सकते हैं। इसके तुरंत बाद लिखित रूप में जारी किए गए उनके आदेश में प्रशासन को शुक्रवार तक भुगतान करने का समय दिया गया। न्यायाधीश ने प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए 27 पृष्ठों के आदेश में लिखा, ” मौजूदा स्थिति इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है।” व्हाइट हाउस, कृषि विभाग और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों ने इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
