केंद्रीय बजट-2023 में 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार
नई दिल्ली : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई तरह के आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है।
ज्वेलरी और प्लास्टिक जैसी चीजों पर बढ़ेगी कस्टम ड्यूटी
सरकार जिन कुछ आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, उनमें प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक गुड्स, ज्वेलरी, हाई-ग्लॉस पेपर और विटामिन्स शामिल हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य इंपोर्ट्स पर अंकुश लगाना और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करना है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने पहले कई मंत्रालयों से नॉन-एसेंशियल इंपोर्ट्स की लिस्ट प्रदान करने के लिए कहा था, जिनके इंपोर्ट्स को टैरिफ हाइक के माध्यम से कम किया जाना चाहिए।
रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर (दूसरी तिमाही) में ये बढ़कर 36.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) के प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो देश का CAD सितंबर तिमाही में बढ़कर GDP का 4.4% हो गया। यह आंकड़ा इससे पहले अप्रैल-जून तिमाही में 2.2% था। एक साल पहले 2021-22 की दूसरी तिमाही में यह GDP का 1.3% था।
नॉन-एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य
वहीं पॉलिसी मेकर्स भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में नॉन-एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य बना रहे हैं। सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहलों का स्पोर्ट करने के लिए हाल के सालों में कई वस्तुओं पर इंपोर्ट टैरिफ पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। नॉन-एसेंशियल गुड्स के सस्ते इंपोर्ट्स पर अंकुश लगाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी जारी किए गए हैं।
