दीपक पवार
मुंबई : म्हाडाच्या(MHADA) संक्रमण शिबिरात वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या अधिकृत जाहीर केलेल्या ८ हजार ४४८ घुसखोरांना शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने परिपत्रक काढून अधिकृत घूसखोर म्हणून पात्र केले आहे. मात्र, पात्रेचे निकष म्हाडानेच ठरवावे, असे स्पष्ट निर्देशही सरकारने दिले, त्यानुसार म्हाडाच्या आर. आर. मंडळाने एकूण पात्रतेच्या ३ तारखा शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविल्या आहेत. असे असूनही याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले असून, पात्रतेचे निकष कागदावरच असल्याची चर्चा सर्वत्र आहे.
वांद्रे(पूर्व) येथील म्हाडाच्या भारतनगर संक्रमण शिबीर पुनर्विकास योजनेचा आरंभ खाजगी विकासकाच्या माध्यमातून सुरु झाला आहे. भारतनगरातील अधिकृत आणि घुसखोरांना घरे देण्याचे खाजगी विकासकाने कबूल केले असून, त्यांना भाड्याची रक्कमही दिली आहे. असे असले तरी भारतनगर संक्रमण शिबीरातील अधिकृत व घुसखोरांची पात्रता निश्चित कशी करायची? असा पेच म्हाडासमोर उभा राहिला आहे.
गृहनिर्माण विभागाने(The housing department) १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी परिपत्रक काढून संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना पात्र केले. मात्र, मूळ तारखेअभावी म्हाडाकडे निश्चित धोरण तयार नसल्याने हा प्रश्न रेंगाळला आहे. त्यातच म्हाडाने शासनाकडे पात्रतेच्या मूळ तारखेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे.
या संक्रमण शिबिरात(transit camp) गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या घुसखोरांना संक्रमण शिबारातून बाहेर काढण्यास आर. आर. बोर्ड पूर्णत: अपयशी ठरले असल्याची चर्चा सर्वत्र आहे. या शिबिरातील घुसखोर फुकटात राहत आहेत. म्हाडाचे भाडे आणि देयकही देत नाहीत. म्हाडा आपली जागा आणि गाळे याचे जतन करू शकलेली नसल्याची टीका होत आहे. संक्रमण शिबिरातील घुसखोरी हा गंभीर प्रश्न बनलेला असताना संक्रमण शिबिराच्या पुनर्विकासातून घुसखोरांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया म्हाडाकडून सुरु होती. त्यावेळी घुसखोरांबाबत मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार व्हावा, अशी मागणी सर्वच स्तरातून होऊ लागली आहे. म्हाडाने या रहिवाश्यांना अधिकृत करण्याचे एक धोरण तयार करून मान्यतेसाठी शासन दरबारी पाठविले होते. त्या धोरणानुसार गृहनिर्माण विभागाने परिपत्रक काढून घुसखोरांना स्वरक्षण दिले. मात्र, म्हाडाकडून संक्रमण शिबिरातील पात्र-अपात्र रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण तयार नसल्याने शिबिरांचा पुनर्विकास रखडणार असल्याची चर्चा म्हाडात सुरु आहे.
