Thane : जिल्ह्यात राबविणार ‘चला जाणूया नदीला’ अभियान

0
378

लोकसहभागातून होणार नद्यांचे पुनरुज्जीवन

समर प्रताप सिंग
ठाणे : प्रदूषणासारख्या समस्यांमुळे उपलब्ध भूपृष्ठजलाची उपयुक्तता घटत आहे. तसेच नद्यांमध्ये/जलाशयांमधील गाळामुळे त्यांची वहन क्षमता/साठवण क्षमता कमी होत आहे. याबाबींचा विचार करून नदीला जाणून घेण्यासाठी तसेच समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ‘चला जाणूया नदीला’ हे अभियान(campaign) राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.

‘चला जाणूया नदीला’ या अभियानात जिल्ह्यातील भातसा, उल्हास, वालधुनी या नद्यांसह त्यांच्या खोऱ्यातील कुंभेरी, कामवारी, भारंगी, कनकवीरा, चोर नदी, लेणाड नदी, कुशीवली या नद्यांचाही(rivers) या अभियानात समावेश असणार आहे.

या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्याचे सहअध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह विविध विभागांचे विभाग प्रमुखांचा समावेश आहे. तसेच, नदी प्रहरी सदस्य हे या अभियानाचे समन्वयक, तर जिल्हा वनसंरक्षक हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

‘चला जाणूया नदीला’ या अभियानाच्या माध्यमातून अमृत नदी यात्रा आयोजित करण्यात आली असून, यामध्ये लोकसहभागही मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येणार आहे. या यात्रेदरम्यान 2 ऑक्टोबर 2022 ते 26 जानेवारी 2023 या कालावधीमध्ये राज्यातील 75 नद्यांच्या ठिकाणी भेट देणार आहेत. या अभियानाचा पहिला टप्पा हा 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, यामध्ये अभ्यासावर भर देण्यात येणार आहे. 1 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत यात्रेचा दुसरा टप्पा असणार आहे. या कालावधीत नद्यांच्या उगम ते संगमपर्यंत नद्यांची अवस्था काय आहे?, काय काम करावे लागेल?, यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल राज्य शासनाला(state government) देण्यात येणार आहे.

जलनायक डॉ. स्नेहल दोंदे यांची ठाणे जिल्ह्याच्या समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील विविध नद्या व त्यांच्या खोऱ्यातील नद्या, नाले, ओढे यांच्याही पुनरुज्जीवनासाठी या अभियानात अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासाठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करणाऱ्या सर्व शासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तसेच नागरिकांचा(citizens) सहभाग घेण्यात येणार आहे.