रांची : माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि राज्य सरकार का अस्थाई कर्मियों को भविष्य निधि के दायरे में लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों में संविदा, आकस्मिक, दैनिक वेतन एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कामगारों को भविष्य निधि के दायरे में लाने का फैसला किया है।
प्रकाश विप्लव ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में जहां 20 से अधिक कर्मी काम करते हैं उन्हें पीएफ के दायरे में लाने का प्रावधान है लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति की कमी और श्रम विभाग की उदासीनता तथा अधिकांश निजी प्रतिष्ठानों द्वारा इस प्रावधान को नजरअंदाज करने के चलते राज्य के लाखों कामगार भविष्य निधि की सुरक्षा छतरी के दायरे से बाहर ही हैं।
विप्लव ने कहा कि पीएफ कामगारों का एक बड़ा सहारा है। उम्र हो जाने और सेवानिवृति के बाद पीएफ धारियों को ही अत्यंत कम लेकिन एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है, जिसे बढाए जाने की मांग ट्रेड यूनियनों द्वारा लगातार की जा रही है। इसके अलावा भविष्य निधि की जो राशि जमा होती है वह सेवा समाप्त होने के बाद ब्याज सहित एकमुश्त कामगारों को मिलती है जो उन्हें बुढापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
विप्लव ने कहा कि सीपीएम का राज्य सचिवमंडल चंपाई सोरेन सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए आग्रह करता है इस निर्णय को तत्काल और त्वरित गति से लागू किया जाए। साथ ही अन्य कामगारों को भी पीएफ के दायरे में लाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए।
