रायपुर: (Raipur) छत्तीसगढ़ के पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के बजट सत्र में 31 जनवरी तक कुल दो हजार 171 प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें कई प्रश्न पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं को लेकर लगाए गए हैं।
विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार दो हजार 171 सवालों में से 1083 तारांकित और 1088 अतारांकित सवाल शामिल हैं। षष्ठम विधानसभा के द्वितीय सत्र पांच फरवरी से लेकर पांच मार्च तक चलेगा।
संभावना है कि बीते वर्ष एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये के बजट का आकार इस बार बढ़ सकता है। महतारी वंदन योजना, रसोई गैस सब्सिडी जैसी गारंटी से राज्य सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी ले सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे।
विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलेगी। साथ ही मुख्य बजट का प्राकलन पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र में गोधन न्याय योजना पर कई सवाल पूछे जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ नगरीय प्रशासन से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, खनिज विभाग, उद्योग, शिक्षा सहित अन्य विभागों में ढेरों सवाल लगाए हैं।
