पटना: (Patna) बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधानसभा में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष की कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश किया, जिसमें 25551 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है।कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के दौरान राज्य को 2004-05 के बाद तीसरी बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा था जो 422 करोड़ था। कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने वाले 10 शीर्ष राज्यों में बिहार तीसरे पायदान पर रहा। बिहार ने पांच वर्षों के दौरान उच्च स्तर पर जीएसडीपी दर्ज की है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय करों के हिस्से और स्वकर राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति में 30630 करोड रुपये यानी 23.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सामाजिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में 19727 करोड़ की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बजट का प्रावधान 265396.87 करोड किया था। इसके विरुद्ध 19420 2.20 करोड़ यानी 73.17 प्रतिशत ही खर्च किया। अनुपूरक प्रावधान 4709 4.17 करोड़ पूरी तरह से बेकार हो गया। क्योंकि, वह मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।
जेंडर बजट में 73.22 करोड की निधि के बावजूद श्रेणी -ए की 17 योजनाओं में कोई खर्च नहीं किया गया। बाल कल्याण बजट की 33 योजनाओं में 942.87 करोड़ की निधि के बावजूद कोई खर्च नहीं हुआ। बिहार देश में हरित बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। छह श्रेणियों के तहत 275 योजनाओं के लिए 7682.91 करोड़ का प्रावधान किया गया लेकिन समूह-ए के रूप में चिन्हित 74 योजनाओं में से 16 योजनाओं में कोई खर्च नहीं किया गया।
