ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज ने तैयार की विस्तृत रिपोर्ट, जल्द कैबिनेट सेक्रेट्री के सामने होगी पेश
नई दिल्ली : केंद्र सरकार आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर के दायरे को बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि बीमा कवर का दायरा सामान्य परिस्थितियों में 10 लाख रुपये तक और विशिष्ट परिस्थितियों में 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है। इस संबंध में ग्रुप ऑफ सेक्रेट्ररीज ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्दी ही कैबिनेट सेक्रेट्री के सामने पेश किया जाएगा।
केंद्र सरकार की योजना अगले 5 साल में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाने की है। फिलहाल इस योजना के लाभार्थियों (आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले) की संख्या 55 करोड़ के करीब बताई जा रही है। हालांकि, अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वालों की संख्या 30 जून तक 7.37 करोड़ ही थी। अस्पताल में इलाज कराने वाले लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत की रही है।
ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना के बीमा कवर के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल करते हुए कहा गया है कि इलाज के बढ़ते खर्च को देखते हुए सामान्य परिस्थितियों में बीमा कवर के दायरे को 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए। इसी तरह महिलाओं के लिए या विशिष्ट परिस्थितियों में गंभीर इलाज वाले मरीजों के लिए बीमा कवर 15 लाख रुपये तक किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लिए बेड्स की संख्या को बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत बेड्स की संख्या में अतिरिक्त 4 लाख बेड की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्राइवेट अस्पताल में 7.22 लाख बेड आरक्षित किए गए हैं। इस संख्या को 2026-27 तक बढ़ा कर 9.32 लाख करने और 2028-29 तक बढ़ा कर 11.12 लाख करने की बात कही गई है।
ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज को अगले 5 सालों के लिए लक्ष्य और उनकी उपलब्धि के लिए समय सीमा निर्धारित करने के साथ ही भविष्य की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया था। ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज में खेल, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष समेत 9 मंत्रालयों को शामिल किया गया है। ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज ने अपनी योजना तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि कैबिनेट सेक्रेट्री के सामने जल्दी ही इस योजना को विस्तार के साथ पेश किया जाएगा।
