नई दिल्ली : (New Delhi) संसद ने सोमवार को मणिपुर बजट तथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (GST) संशोधन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने मणिपुर के बजट और संबंधित (संख्या 2) विधेयक, 2025 तथा मणिपुर जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के जवाब के बाद इन्हें लोकसभा को लौटा दिया दिया। लोकसभा इन्हें पिछले हफ्ते पहले ही पारित कर चुकी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर, उसका बजट, उसका कर राजस्व, जीएसटी में उसकी भागीदारी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीतारमण ने कहा कि पहले राज्य के लिए लेखा अनुदान लाया गया था, लेकिन यह पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने पहले मणिपुर के मामले (case of Manipur) में बहुत रुचि दिखाई थी, लेकिन आज जब मणिपुर के लोगों को उनका पैसा मिलने जा रहा है, तो उन्हें (विपक्ष को) इसकी अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने को कहा।
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर के लिए 2898 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। इसमें से 1667 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में व्यय होंगे, जिसका अर्थ है कि परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और रोजगार का सृजन होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। सीतारमण ने कहा कि 1231 करोड़ रुपये राजस्व सहायता पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास में जो तत्काल जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए 523 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने “मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025” और “मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025” दोनों विधेयकों को एक साथ राज्यसभा में विचारार्थ और वापसी के लिए प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने बजट (मणिपुर), 2025-26 को भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। राज्यसभा ने इन विधेयकों मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 और मणिपुर माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 लौटा दिया।
