नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electric Passenger Cars in India) (SPMEPCI) के तहत एक समर्पित पोर्टल शुरू किया है। इससे विदेशी इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) (EV) निर्माता देश में इलेक्ट्रिक यात्री कारें बनाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अनुमोदित आवेदकों को योजना के प्रावधानों के अनुरूप न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।
केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी (Union Steel and Heavy Industries Minister HD Kumaraswamy) ने यहां मंगलवार को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electric Passenger Cars in India) (SPMEPCI) के तहत इस आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुमारस्वामी के साथ एमएचआई के सचिव कामरान रिजवी और एमएचआई के अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी भी मौजूद थे।
भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एसपीएमईपीसीआई योजना (SPMEPCI scheme will) के तहत इस पोर्टल के शुभारंभ से वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में निवेश करने के नए रास्ते खुलेंगे। इस योजना को 15 मार्च, 2024 की अधिसूचना से अधिसूचित किया गया था, जो विस्तृत योजना दिशा-निर्देश बाद में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2450 (ई) दिनांक 02.06.2025 को जारी किए गए थे।
अधिसूचना और दिशा-निर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट: https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0 पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस संदर्भ में योजना के तहत पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदक spmepci.heavyindustries.gov.in पर आवेदन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पोर्टल 24 जून को सुबह 10.30 बजे से आवेदनों के लिए खुलेगा और 21 अक्टूबर, 2025 को शाम 06 बजे तक खुला रहेगा।
उल्लेखनीय है कि यह योजना भारत को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण (electric vehicle manufacturing) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई है। घरेलू मूल्य संवर्धन लक्ष्यों को अनिवार्य करके, यह योजना ‘मेक इन इंडिया’ (‘Make in India’) और ‘आत्मनिर्भर भारत’ (‘Atmanirbhar Bharat’) पहलों को और बढ़ावा देगी, साथ ही वैश्विक और घरेलू दोनों कंपनियों को भारत की हरित गतिशीलता क्रांति में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाएगी।
