नई दिल्ली:(New Delhi) केंद्रीय सचिवालय की 37 लाख में से 95 प्रतिशत फाइलाें काे ई-फाइलाें के रूप और 95 प्रतिशत रसीदाें काे ई-रसीदाें (95 percent receipts to be e-receipts) के रूप में संभाल लिया गया है। यह कार्य वर्ष 2019 -2024 के दाैरान संपन्न हुए। कार्मिक, लाेक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक केंद्र सरकार (Central Government) ने यह निर्णय लिया है कि प्रशासनिक सुधार और लाेक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) के 100 दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में भारत सरकार के सभी संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयाें और स्वायत निकायाें में ई-आफिस लागू किया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक सफल कार्यान्वयन के लिए 133 संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयाें और स्वायत्त निकायाें में ई आफिस अपनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और लाेक शिकायत विभाग ने 24 जून काे दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक (DARPG) के सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी बैठक में आन बाेर्डिंग राेडमैप और तकनीकी ताैर तरीकाें पर चर्चा की गई। इसमें सभी मंत्रालयाें व विभागाें के अधिकारियाें व वरिष्ठ अधिकारियाें ने भाग लिया।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center) की उप महानिदेशक रचना श्रीवास्तव ने ई आफिस के कार्यान्यवन के लिए प्रक्रियात्मक तकनीकी प्रस्तुत की। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालय व विभाग अपने संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय करेंगे। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। डेटा केंद्र स्थापित करेंगे और ई-ऑफिस की समयबद्ध ऑन-बोर्डिंग के लिए उपयोगकर्ताओं व लाइसेंस की संख्या पर एनआईसी को मांग प्रस्तुत करेंगे।
