नयी दिल्ली: (New Delhi) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार अडाणी समूह से जुड़े मामले पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है।दूसरी तरफ, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने देनी चाहिए तथा वे लोग चर्चा के दौरान जो चाहे वो मुद्दा उठा सकते हैं।तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में कहा, ‘‘विपक्षी पार्टियों की सिर्फ यही मांग है कि इस विषय (अडाणी मामले) पर चर्चा हो जाए क्योंकि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, उस बारे में हमें जानना चाहिए।’’उनका कहना था, ‘‘एलआईएसी और दूसरे पीएसयू ने (अडाणी के) शेयर में निवेश किया हुआ है, साधारण आदमी की बचत एलआईसी और सार्वजनिक बैंकों में जमा है तो उसे (आम आदमी) यह पता होना चाहिए कि उसकी बचत सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रही है।’’
थरूर ने कहा, ‘‘संसद प्रश्न पूछने के लिए होती है। अगर चर्चा नहीं होने देंगे तो फिर क्या मतलब है। लोकतंत्र में संसद चर्चा के लिए होती है।’’उन्होंने दावा किया कि सरकार को लगता है कि अगर इस विषय पर चर्चा हुई तो यह उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है।कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी मांग मंगवाने के लिए संसद की कार्यवाही बाधित करती थी।उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अगर सबकुछ ठीक है तो उसे जेपीसी गठित करने की मांग को मानने में हिचकना नहीं चाहिए।’’
उधर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘विपक्ष के लोग जो भी मुद्दा उठाना चाहते हैं वो चर्चा के दौरान उठा सकते हैं…अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना प्राथमिकता होती है।’’लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर नारेबाजी की जिस वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।विपक्षी सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मामले में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं।
