नयी दिल्ली: (New Delhi) संसद की एक समिति ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनेक वादों में पैरवी करने वाले केंद्र के पैनल के वकीलों को दिये जाने वाले शुल्क को बहुत कम बताया। समिति ने मौजूदा बाजार दर के आधार पर इसकी उचित समीक्षा की सिफारिश की है ताकि वे काम में बने रहें।
कार्मिक और विधि पर संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय विधि मंत्रालय में विधिक मामलों के विभाग के लिए अनुदान की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र द्वारा पूरे देश में पैनल के जिन वकीलों की सेवाएं ली जाती हैं, उन पर केंद्र सरकार के खिलाफ वादों का बड़ा बोझ होता है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, ‘‘विभाग (न्याय मामलों के) ने सूचित किया है कि उसने पैनल के वकीलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू शुल्क सारणी में 2015 में बदलाव किया था, जो वकीलों को दिये जाने वाले व्यावसायिक शुल्क की न्यूनतम मौजूदा बाजार दर है।’’रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘उन पर केंद्र सरकार के खिलाफ वादों का बड़ा बोझ है। विभाग की दलीलों से ऐसा लगता है कि इन वकीलों को किया जाने वाला भुगतान बहुत कम है, जो बाजार दर से बहुत कम है। उनके शुल्क की पिछली समीक्षा करीब सात साल पहले की गयी थी।’’
