महाराष्ट्र सरकार और प्रसार भारती मिलकर विकसित करेंगे 150 एकड़ का प्रोजेक्ट
मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने मुंबई के मलाड स्थित आकाशवाणी परिसर में विश्वस्तरीय ‘एकीकृत फिल्म और टेलीविजन मीडिया हब’ (‘Integrated Film and Television Media Hub’) विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने (Chief Minister Devendra Fadnavis) महाराष्ट्र सरकार और प्रसार भारती के संयुक्त विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य मुंबई को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाना है।
मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ में हुई उच्चस्तरीय बैठक
मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ (‘Varsha’) में आयोजित बैठक में इस परियोजना की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एवं सांस्कृतिक विकास निगम तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
परियोजना के लिए बनेगी संयुक्त कार्य समिति
परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए दोनों संस्थाओं के अधिकारियों की एक संयुक्त कार्य समिति गठित की जाएगी। यह समिति प्री-फिजिबिलिटी स्टडी, कार्ययोजना तैयार करने, परामर्शदाता एजेंसी की नियुक्ति और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) (Detailed Project Report) को अंतिम रूप देने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने जून के अंत तक परियोजना के सभी घटकों और विकास योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।
278 एकड़ परिसर में 150 एकड़ भूमि पर होगा विकास
मलाड स्थित प्रसार भारती की कुल 278 एकड़ भूमि में से लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में इस संयुक्त विकास परियोजना को विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित योजना में एक आधुनिक ‘फिल्म सिटी’ (‘Film City’) भी शामिल होगी। इस संबंध में प्रसार भारती, एमआईडीसी और महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एवं सांस्कृतिक विकास निगम के बीच पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
आधुनिक स्टूडियो और तकनीकी सुविधाएं होंगी उपलब्ध
प्रस्तावित मीडिया हब में अत्याधुनिक फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेज, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं तथा मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), आईटीईएस और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा।
