नई दिल्ली : (New Delhi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने हालिया साक्षात्कार में बजट 2026, मुक्त व्यापार समझौतों (FTA), (free trade agreements (FTAs)) रक्षा आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्र की भूमिका और महिला सशक्तिकरण पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है और निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।
बजट 2026: ‘हम तैयार हैं’ का संदेश
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट किसी मजबूरी का फैसला नहीं, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की ठोस तैयारी का प्रतीक है। 2026-27 के लिए बुनियादी ढांचे पर 12.2 लाख करोड़ रुपये (target for 2026-27 is to spend ₹12.2 lakh crore) खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 2013 की तुलना में पांच गुना अधिक है। उनके अनुसार, सरकार अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दे रही है।
38 देशों से FTA, वैश्विक बाजारों में बढ़त
पीएम मोदी ने बताया कि अब तक 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और MSME भारत की ताकत हैं, जो वैश्विक स्तर पर बेहतर सौदेबाजी की क्षमता देते हैं। एफटीए का उद्देश्य कपड़ा, चमड़ा, केमिकल, हस्तशिल्प और रत्न जैसे क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों के लिए विदेशी बाजार खोलना है।उन्होंने यूपीए काल को ‘आर्थिक कुप्रबंधन’ का दौर बताते हुए कहा कि उस समय बातचीत तो होती थी, लेकिन परिणाम नहीं निकलते थे, जबकि वर्तमान सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा बजट में बड़ा इजाफा
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार रक्षा बलों के साथ मजबूती से खड़ी है और बदलती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण जरूरी है। बजट 2026 में रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये (increased from ₹6.81 lakh crore to ₹7.85 lakh crore) किया गया है, जो लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि है। रक्षा पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी करते हुए इसे 1.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.31 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी 28 प्रतिशत की वृद्धि। उन्होंने कहा कि सेना को सशक्त बनाने के लिए “जो भी जरूरी होगा” सरकार करेगी।
डिजिटल, AI और निजी क्षेत्र पर फोकस
प्रधानमंत्री ने कहा कि Unified Payments Interface (UPI) ने भारत को डिजिटल लेनदेन में वैश्विक नेतृत्व दिलाया है। अब सरकार डेटा सेंटर और सुपर-कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अनुसंधान, आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता सुधार में निवेश बढ़ाने की अपील की और कहा कि आर्थिक विकास के अगले चरण में प्राइवेट सेक्टर की निर्णायक भूमिका होगी।
महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के हर निर्णय में महिला कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके अनुसार, विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक होगी और देश की प्रगति में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ (‘Reform Express’) की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है।
