मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने महिलाओं के लिए लागू की गई ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना’ (‘Mukhyamantri Ladli Behan Yojana’) के तहत गलत तरीके से वित्तीय लाभ लेने वाले 14,000 से ज़्यादा पुरुषों को नोटिस जारी कर उन्हें सरकारी पैसे एक महीने में वापस करने को कहा है। सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर एक महीने में पुरुषों ने पैसे वापस नहीं किए तो उन पर मामला दर्ज किया जाएगा।
महिला और बाल कल्याण विभाग (Women and Child Welfare Department) के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि महिला-केंद्रित योजना होने के बावजूद इस योजना के नाम पर 14,000 पुरुष आवेदक लाभ लेने में कामयाब रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इन अपात्र लाभार्थियों ने योजना से 21.44 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़प ली। सरकार ने अब गबन की गई राशि की वसूली शुरू कर दी है और इसमें शामिल व्यक्तियों को औपचारिक नोटिस भेजे हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्य का आयकर विभाग (income tax department) व्यापक अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद सभी आवेदनों का पुन: सत्यापन कर रहा है। अब तक की जांच में पता चला है कि कई आर्थिक रूप से संपन्न महिलाओं और यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में कार्यरत महिलाओं ने भी इस योजना का अनुचित लाभ उठाया है।
दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरु किया था और इसके लिए प्रत्येक महिला को १५०० रुपये प्रतिमाह दिया जाना घोषित किया गया था। यह योजना अब भी जारी है, लेकिन योजना का लाभ पुरुष आवेदकों ने भी उठाया है, इसलिए इसकी जांच जारी है।
राकांपा सांसद सुप्रिया सुले (NCP MP Supriya Sule) ने इन घटनाक्रमों के मद्देनजर गहन जाँच की माँग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के लिए बनाई गई इस योजना में पुरुष आवेदकों को धनराशि कैसे मिल गई और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उनके आवेदन क्यों नहीं खारिज किए गए। सुले ने आवेदनों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ़्टवेयर सिस्टम की भी जाँच की माँग की है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की है।
