गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रात येण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उद्योगांना आवाहन
मुंबई : महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण असून अधिकाधिक उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे, त्यांना सर्व आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली.
इंडोनेशियास्थित मे. सिनार्मस पल्प ॲण्ड पेपर कंपनीला आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रायगड जिल्ह्यातील धेरंड येथे २८७ हेक्टर जमिनीचे वाटप पत्र प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मंत्रालयात आयोजित या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे सीईओ विपीन शर्मा, सिनार्मस पल्प अँड पेपर प्रा. लि. कंपनीचे संचालक सुरेश किल्लम, कंपनीचे भारतातील प्रमुख सिद्धार्थ फोगट आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात उद्योगांचा विस्तार करताना, गुंतवणूक करताना उद्योगांनी कोणतीही काळजी करु नये, सर्व आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जातील. उद्योग उभारल्यानंतर त्या भागात रस्ते, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा देखील निर्माण करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यात गेल्या अडीच वर्षातील सर्व प्रलंबित प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यात येत असून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांच्या पाठीशी शासन आहे, त्यांना सर्व आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जातील, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात ‘सिनार्मस’ची दोन टप्पात २० हजार कोटींची गुंतवणूक
सिनार्मस पल्प ॲण्ड पेपर प्रा. लि. हा आशियातील सर्वात मोठा कागद निर्मिती क्षेत्रातील उद्योग आहे. हा उद्योग भारतात प्रथमच वीस हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. इंडोनेशियातील हा समूह भारतात पहिल्यांदाच असा प्रकल्प आणि तोही महाराष्ट्रात उभारणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून याद्वारे प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष सात हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठी कंपनीला आवश्यक असलेल्या तीनशे हेक्टरऐवजी २८७ हेक्टर एमआयडीसीची जमीन या कंपनीला देण्यात येत असून आज या जमीनीचे वाटप पत्र कंपनीला प्रदान करण्यात आले. सिनार्मस कंपनीने १ ऑगस्ट २०२२ रोजी पाच टक्के आरक्षणाच्या शुल्काची सुमारे ३७ कोटी रुपये रक्कम भरली आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत सिनार्मस पल्प ॲण्ड पेपर कंपनीला टप्पेनिहाय गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कंपनीला औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यास देखील उपसमितीने मान्यता दिली आहे. ७ वर्षांच्या गुंतवणूक कालावधीमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीच्या १०० टक्के अथवा ४० वर्षांच्या औद्योगिक प्रोत्साहन कालावधीमध्ये राज्यात निर्माण केलेल्या १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवाकराच्या प्रमाणात यापैकी जे कमी असेल ते औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
