मुंबई : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा के लिए सामान्य संचार योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बेहतर समन्वय और अभियान के लिए अहम सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह योजना सामान्य संचार नेटवर्क में सभी तटीय सुरक्षा एजेंसियों को इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित स्पेक्ट्रम से जोड़ने में सक्षम होगी। मुंबई में पश्चिमी नौसैन्य कमान के एक अधिकारी ने बताया कि समर्पित स्पेक्ट्रम एक सामान्य बैंड का प्रयोग करेगा और यह तटीय सुरक्षा मजबूत करने में एक ‘बड़ा कदम’ होगा।
उन्होंने बताया कि तटीय सुरक्षा की संरचना में संयुक्त अभियान, अभ्यास और ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिनमें नौसेना के कमान एवं नियंत्रण केंद्र की कई एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अधिकारी ने कहा कि इसलिए तटीय सुरक्षा में शामिल एजेंसियों और इकाइयों के बीच संचार बहु-एजेंसी समन्वय और मिशन के लिए अहम सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान में अहम भूमिका निभाता है ताकि तटीय सुरक्षा गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। उन्होंने बताया कि मछली पकड़ने वाली नौकाओं में अंतरिक्ष आधारित ट्रांसपोंडर लगाने के गुजरात और तमिलनाडु में सफल परीक्षण हुए जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) विकसित कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकाओं की मौजूदगी के कारण तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के दौरान मछली पकड़ने वाली अवैध नौकाओं की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है और अंतरिक्ष आधारित ट्रांसपोंडर से इस समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘इस चुनौती से निपटने के लिए इसरो ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं खासतौर से 20 मीटर से कम लंबाई वाली नौकाओं के लिए उपग्रह आधारित ट्रांसपोंडर बनाने की एक परियोजना शुरू की है।’
