प्रशांत बारसिंग
मुंबई : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारीवरील(daily wages) कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ठाणे(Thane), पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर ,बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार असून, यासाठी २४.०४ कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या ५०.०१ कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पाणीपुरवठा योजना तयार केल्यानंतर योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे(Zilla Parishad) हस्तांतरित करण्यात येते. अशा योजनेवरील कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन देण्यात येते. विविध कारणास्तव या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे व वेळेवर वेतन अदा न झाल्याने पाणीपुरवठा योजना सुरळीतपणे चालविण्यास मर्यादा येत आहेत.
रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांकडून विविध न्यायालयामध्ये उपस्थित प्रकरणामध्ये दिलेले आदेश, कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी, पाणीपुरवठा योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दायित्व उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून सदरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पदनिर्मिती करण्याचे ठरविले असून, त्यांना रुपांतरित नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temporary Establishment) आस्थापनेत सामावून घेण्यात येईल.
