मुंबई : (Mumbai) भारत के प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान में वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत ठाणे जिले के अंबरनाथ, भिवंडी, मुरबाड, शहापुर और कल्याण तहसील में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 13हजार 032 आदिवासी परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है और पात्र घरकुल लाभार्थियों की संख्या 12 हजार 237 और घरकुल स्वीकृत लाभार्थियों को पक्के घर मिलने जा रहे हैं।
प्रारंभ में, अंबरनाथ, भिंवडी और मुरबाड तहसीलों की केवल 35 ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के अंतर्गत शामिल किया गया था। हालांकि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे के अनुसरण और जिले के आदिवासी संगठनों के विशेष प्रयासों से, केंद्र सरकार से सर्वेक्षण का लिंक फिर से खोल दिया गया है और अब कातकरी परिवार को इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद, ठाणे जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में वर्तमान में ठाणे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम चल रहा है। आज 13 हजार 032 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, 12 हजार 237 लाभार्थी पात्र हैं, 9 हजार 687 लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, और 6 हजार 462 घरों को मंजूरी दी गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी तहसील स्तरीय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी परिवार सर्वेक्षण से वंचित न रहे। जिले के सभी तहसीलों में युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण चल रहा है और अब यह अंतिम चरण में है।
इधर परियोजना निदेशक छायादेवी शिसोदे ने बताया कि बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए प्रति परिवार 2.39 लाख रुपये दो लाख रुपये का घर अनुदान, 12 हजार रुपये एसबीएम-जी और मनरेगा के तहत 90/95 दिनों के लिए अकुशल मजदूरी, लगभग 27 हजार रुपये) का प्रावधान किया गया है ।
