बेस्टसाठी इलेक्ट्रिक बसेस, कौशल्य विकास प्रकल्प, पोक्रा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबतही चर्चा
प्रशांत बारसिंग
मुंबई : (Mumbai) राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ भागातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी प्रकल्पांसोबतच दुष्काळग्रस्त भागात पुराचे पाणी वळविण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने तयार केला असून, त्यासाठी जागतिक बॅंकेने(World Bank) अर्थसहाय्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
जागतिक बॅंकेचे भारतातील(India) प्रमुख ऑगस्टे तानो कौमे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ या निवासस्थानी भेट घेतली. या शिष्टमंडळात शबनम सिन्हा, आदर्श कुमार, सुदीप मोजुमदार, झियांग वाँग सदस्यांसमवेत निवृत्त सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नानाजी देशमुख, कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग आदी यावेळी उपस्थित होते.
आज झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र कौशल्य विकास प्रकल्प, हवामान बदल आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट प्रकल्प, बेस्टसाठी इलेक्ट्रिक बसेस याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) यावेळी म्हणाले की, जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्रात कौशल्य विकासकामे सुरू असून, त्याद्वारे क्षमता बांधणीस मदत होत आहे.
भविष्यातही अशाचप्रकारे राज्यातील विविध क्षेत्रातील प्रकल्पांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी राज्यशासनामार्फत सुरू असलेल्या विविध योजनांपैकी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत(पोक्रा) मराठवाडा आणि विदर्भातील सुमारे ५००० गावांना याचा फायदा होत आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बॅंकेचे सहाय्य लाभले असून, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या यशस्वीतेनंतर दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
पश्चिम महाराष्ट्रातील(western Maharashtra) पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यशासनाने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाणी, तसेच लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. यामुळे शेतीला फायदा होणार असून, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेने सहकार्य करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
